इलाहाबाद,।उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत (कस्टडी) में मौत को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव से दो सप्ताह मे जवाब माँगा है।
न्यायालय के आदेश के बावजूद जवाब न लगाने पर अदालत ने गृह विभाग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मामला संवेदनशील है और इसमे सरकार का अभी तक जवाब न आना ठीक नहीं है।

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