न्यूज मिरर : इलाहाबाद

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साध्वी त्रिकाल भवंता ने अखाड़ों पर लगाए गंभीर आरोप

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इलाहाबाद। साधु-संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा विवादों में फंसे चौदह बाबाओं को फर्जी करार देने के फैसले पर लगातार सवाल खड़े हो रहे है। परिषद द्वारा फर्जी करार दिए गए बाबाओं के बाद अब इलाहाबाद की महिला संत साध्वी त्रिकाल भवंता ने भी इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है।</div>
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उन्होंने धर्म के रक्षक कहे जाने वाले अखाड़ों पर बेहद गंभीर व सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सरकार से जांच की मांग की है। खुद को महिलाओं के परी अखाड़े का प्रमुख बताने वाली साध्वी त्रिकाल भवंता का साफ़ आरोप है कि अखाड़ों में धर्म का कोई काम नहीं होता, बल्कि ये अखाड़े नशे का अड्डा होते हैं।</div>
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अखाड़ों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी ड्रग्स व शराब के नशे का आदी बनाया जाता है। उन्होंने सरकार से सभी अखाड़ों की संपत्ति, उनके आश्रमों व इनसे जुड़े बाबाओं की गहराई से जांच कराए जाने की मांग की है।</div>
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उज्जैन और नासिक के कुंभ में खुद को शंकराचार्य बताकर शाही स्नान की अनुमति की मांग को लेकर हंगामा खड़ा करने वाली त्रिकाल भवंता ने बृहस्पतिवार को इलाहाबाद में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि अखाड़ा परिषद बिना किसी अधिकार के ही हिन्दू धर्म का ठेकेदार बन रहा है। परिषद सिर्फ कुंभ मेलों में अखाड़ों की व्यवस्था देखने के लिए है और उसे किसी को भी फर्जी करार देने का कोई अधिकार नहीं है।</div>
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उनके मुताबिक़ अखाड़ा परिषद मनमानी कर रहा है और उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत आ गई है। उन्होंने परिषद के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की भी बात कही है। वैसे चर्चा यह है कि विवादित साध्वी त्रिकाल भवंता ने अगली सूची में खुद का नाम डाले जाने से आशंकित होकर अखाड़ा परिषद के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल दिया है।</div>

साध्वी त्रिकाल भवंता ने अखाड़ों पर लगाए गंभीर आरोप

इलाहाबाद। साधु-संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा विवादों में फंसे चौदह बाबाओं को फर्जी करार देने के फैसले पर लगाता...

15:05

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर अदालत ने मांगा जवाब

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लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में हुई बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक को आज छह सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिये। अदालत ने मामले की अगली सुनवायी की तिथि नौ अक्तूबर नियत की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति दया शंकर तिवारी की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया।<br />
महाधिवक्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायालय में इस याचिका का विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में हर सम्भव कदम उठाये हैं और वह मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हर मुमकिन कार्रवाई करेगी। याची नूतन ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अब तक की गयी कार्रवाई से यही संदेश मिला है कि वह तथ्यों को छुपाना और दोषी लोगों को बचाना चाहती है। मालूम हो कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछली 10-11 अगस्त को संदिग्ध हालात में एक के बाद एक 30 बच्चों की मौत हो गयी थी। ऐसे आरोप लगे थे कि वह मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुईं, लेकिन सरकार ने इन इल्जामात को गलत करार दिया था और मुख्य सचिव की अगुवाई में मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये थे।

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर अदालत ने मांगा जवाब

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में हुई बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश...