न्यूज मिरर : राष्ट्रीय

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निर्मला संभालेंगी रक्षा मंत्रालय और पीयूष गोयल बने रेल मंत्री

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भाषा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज मंत्रिपरिषद में किये गये महत्वपूर्ण विस्तार और फेरबदल में निर्मला सीतारमण को रक्षा एवं पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी है। मंत्रिमंडल विस्तार में चार मंत्रियों का पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया तथा नौ राज्यमंत्री शामिल किये गये। ताजा विस्तार के बाद मोदी मंत्रिपरिषद में अब 27 कैबिनेट, 11 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 37 राज्य मंत्री समेत कुल सदस्यों की संख्या 76 हो गयी । उमा भारती से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ले लिया गया है और उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। धर्मेन्द्र प्रधान का दर्जा बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री किया गया है और उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया। सुरेश प्रभु से रेल मंत्रालय का प्रभार लेकर उन्हें उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। । मुख्तार अब्बास नकवी को पदोन्नति देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, गिरिराज सिंह, आर के सिंह, हरदीप सिंह पुरी और अल्फोंस कन्नाथम को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव आर के सिंह को बिजली, नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, हरदीप सिंह पुरी को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा अल्फॉस कन्नाथम को पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। नितिन गडकरी अब सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन के साथ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे । पीयूष गोयल को नया रेल मंत्री बनाया गया है। वह कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे । धर्मेन्द्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया । पहले इस मंत्रालय का प्रभार राजीव प्रताप रूढ़ी के पास था जिन्होंने मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले इस्तीफा दे दिया था। राज्यवर्द्धन सिंह राठौर को पदोन्नति देते हुए युवा एवं खेल मंत्री :स्वतंत्र प्रभार: बनाया गया । वह सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बने रहेंगे । मंत्रिपरिषद में आज ही शामिल हुए शिव प्रताप शुक्ला को वित्त राज्य मंत्री, अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य राज्य मंत्री तथा वीरेन्द्र कुमार को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया । अनंत कुमार हेगडे़ को कौशल विकास राज्य मंत्री बनाया गया । डा. हर्षवर्द्धन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के साथ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया । दिवंगत अनिल दवे के निधन के बाद से हर्षवर्धन वन एवं पर्यावरण का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे। सत्यपाल सिंह को मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री बनाया गया । इससे पहले संजीव बालियान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्यमंत्री थे और उन्होंने भी मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले इस्तीफा दिया था। गिरिराज सिंह को पदोन्नति देते हुए लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री :स्वतंत्र प्रभार: बनाया गया। इससे पहले यह मंत्रालय कलराज मिश्रा कैबिनेट मंत्री के रूप संभाल रहे थे और उन्होंने भी मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले इस्तीफा दिया था। विजय गोयल से खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का दर्जा लेते हुए इसकी जगह उन्हें संसदीय कार्य, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन राज्य मंत्री बनाया गया है।</div>

निर्मला संभालेंगी रक्षा मंत्रालय और पीयूष गोयल बने रेल मंत्री

भाषा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज मंत्रिपरिषद में किये गये महत्वपूर्ण विस्तार और फेरबदल में निर्मला सीतारमण को रक्षा एवं पीयू...

15:39

गुजरात दंगो के मामले में नया मोड़

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सुरेश पटेल ( सारंग ) 
 
न्युज मिरर् 
जरनालीस्ट और गुजरात ब्युरो हेड 
गुजरात:- 
 
गुजरात दंगो के मामले में नया मोड़ आ गया है,जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को लेकर बड़ा बयान ! 
 
गुजरात दंगों पर लेकर हुआ है बहुत बड़ा खुलासा जिसे देख शायद कांग्रेसियों और तथाकथित गुजरात दंगों पर रोटी सेकने वाले दलालों को सबसे ज्यादा दर्द होगा ! 
 
मीडिया सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के अनुसार गुजरात के नरोदा गाम दंगा मामले में नया मोड़ आ गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरोदा मामले के मुख्य गवाह किशन ने शुक्रवार को स्पेशल एसआईटी कोर्ट में कहा कि उसने दंगो के दौरान बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और वीएचपी नेता जयदीप पटेल को भीड़ को उकसाते हुए नहीं देखा था। 
 
इस मामले में बजरंगी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात में हुए भीषण दंगों में नरोदा मामला प्रमुख था. 
 
गुजरात दंगो की शुरुआत उस समय हुई थी जब 58 हिन्दुओं को ट्रेन में मुस्लिम भीड़ ने जला दिया था.आपको बता दें इस कांड में कांग्रेसी नेता भी शामिल थे.आजतक दलाल पत्रकार और विपक्षी दल मोदी को इन दंगो को लेकर कोसते रहते हैं क्योंकि इस घटना के बाद पुरे गुजरात में दंगे फैल गए थे जिसमे हिन्दू मुस्लिम दोनों तरफ से सैंकड़ो लोग मारे गए थे.लेकिन आज तक जी न्यूज़ को छोड़ किसी न्यूज़ चैनल ने देश को ये बताने की जरूरत नहीं समझी की ये दंगे मुसलमानों ने करवाए थे. 
 
बचाव पक्ष के गवाह किशन किरस्ताल ने विशेष एसआइटी कोर्ट के समक्ष यह बड़ा बयान दिया है. 
किशन ने कोर्ट से कहा कि 28 फरवरी 2002 की सुबह जब भीड़ ने पीडि़तों पर हमला किया था, तब वह दो बार नरोदा गाम बाजार गया था. 
 
लेकिन उसने वहां स्थिति को नियंत्रण में पाया था.हालांकि दोपहर करीब डेढ़ बजे भीड़ को क्षेत्र में दंगा करते देखा लेकिन भीड़ में बजरंगी, जयदीप और क्षेत्र के भाजपा पार्षद वल्लभ पटेल नहीं थे. 
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गुजरात दंगो के मामले में नया मोड़

सुरेश पटेल ( सारंग ) न्युज मिरर् जरनालीस्ट और गुजरात ब्युरो हेड गुजरात: - गुजरात दंगो के मामले में नया मोड़ आ गया है,जेल में उम्र कैद...

08:20

मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगी : पारूल

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मध्यप्रदेश में सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की महिला विधायक पारूल साहू ने आज घोषणा की है कि वह मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लडें़गी। इसकी घोषणा उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी द्वारा यह कहने पर नाराज होकर दी है कि वह पार्टी के लिए अपना पर्याप्त योगदान नहीं दे रही हैं। भाजपा की कोर कमेटी के इन आरोपों से बौखलाई पारूल ने आज अपने आवास पर संवाददाताओं को बताया, ‘‘मुझे बताया गया है कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में यह विषय उठा है कि मेरी ओर से पार्टी को जो सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर ही मैंने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने इस फैसले के बारे में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत को औपचारिक तौर पर पहले ही अवगत करा चुकी हूं।’’ यह पूछे जाने पर कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की लिए कहा जाएगा, तो क्या वह अपना फैसला बदल सकतीं हैं, इस पर पारूल ने कहा, ‘‘मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी और अब किसी भी हालत में चुनाव नहीं लडूंगी।’’ एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मैं सुरखी विधानसभा क्षेत्र में अपने द्वारा अब तक किए गए कार्यों से संतुष्ट हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा है और इसके विकास की मैंने भरसक कोशिश की है।’’ पारूल ने बताया कि इसी कारण व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आशीर्वाद से मेरी विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ रपये के विकास कार्य मंजूर हुए, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र की जनता की मुश्किलें कम होंगी व विकास होगा।</div>

मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगी : पारूल

मध्यप्रदेश में सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की महिला विधायक पारूल साहू ने आज घोषणा की है कि वह मध्यप्रदेश में अगले साल...

23:30

कुलभूषण जाधव मामले पर कल फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालत

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 कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत :आईसीजे: कल अपना फैसला सुनाएगी। तीन दिन पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अदालत कल भारतीय समयानुसार शाम करीब 3:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। भारत ने अपनी दलील रखते हुए मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए। भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे में सुनवाई पूरी होने से पहले जाधव को फांसी दे सकता है। जब आईसीजे ने सुनवाई शुरू की तो भारत ने दमदार तरीके से अपने तर्क पेश किये। 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव को पिछले साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई। भारत ने जाधव मामले को आठ मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत में रखा। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार देने के लिए मुकदमा चला रहा है। पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि वियना समझौते में कंसुलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं है। दोनों पड़ोसी देश इससे पहले 18 साल पूर्व आईसीजे में आमने-सामने थे जब इस्लामाबाद ने उसके एक नौसैनिक विमान को मार गिराने को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत की मध्यस्थता की मांग की थी।</div>

कुलभूषण जाधव मामले पर कल फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालत

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत :आईसीजे: कल अपना फैसला सुनाएगी। तीन दिन पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत और पाकिस्त...

23:24

रैंसमवेयर साइबर हमला सरकारों को भविष्य के खतरों को लेकर आगाह करने वाला: माइक्रोसाफ्ट

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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_laRwLrtb-EWZM04KW3eJfcG1Uz57xJgy4vKKPKTbXCANw7j-VF5ajUWzUMWhbpTJi6qsyivPK9wd2lhn6Y6L9k_Vav5-6gEHFA8PRzngkbJbylonTwpkbShOkd4k_cA9_sD5yhWRLtA/s1600/images+%252824%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="217" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_laRwLrtb-EWZM04KW3eJfcG1Uz57xJgy4vKKPKTbXCANw7j-VF5ajUWzUMWhbpTJi6qsyivPK9wd2lhn6Y6L9k_Vav5-6gEHFA8PRzngkbJbylonTwpkbShOkd4k_cA9_sD5yhWRLtA/s400/images+%252824%2529.jpg" width="400" /></a></div>
 
बबलेश द्विवेदी 
 
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसाफ्ट ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले ‘रैंसमवेयर’ को देखते हुए सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए। इस साइबर हमले से 150 से अधिक देशों में 2,00,000 इकाईयां प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपी जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कंप्यूटर इस मालवेयर से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके प्रभावित होते ही कंप्यूटर की सभी फाइल लॉक हो जा रही हैं। इसकी पहचान सबसे पहले अमेरिकी खुफिया विभाग ने की। 
 
समाचार चैनल सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सिक्योरिटी एजेंसी :एनएसए: ने माइक्रोसाफ्ट को तीन महीने पहले इस बारे में सतर्क किया था। माइक्रोसाफ्ट ने स्थिति से निपटने के लिए एक उन्नत संस्करण जारी किया लेकिन कई उपयोगकर्ताओं ने इसे अबतक डाउनलोड नहीं किया। 
 
रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसाफ्ट के अध्यक्ष तथा मुख्य विधि अधिकारी ब्राड स्मिथ ने कल ब्लाग पर लिखा कि दुनिभर की सरकारों के लिये यह चेतावनी है और उन्हें इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। 
 
उन्होंने कहा कि कंपनियों, ग्राहकों तथा सरकार को साइबर हमलों से निपटने को लेकर साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। 
 
रैंसमवेयर एक ऐसा गड़बड़ी पैदा करने वाला साफ्टवेयर है जिससे प्रभावित होते ही कंप्यूटर की सभी फाइल लॉक हो जा रही हैं। साइबर अपराधी उपकरणों को ठीक करने के लिए 300 अमेरिकी डॉलर मूल्य की डिजिटल मुद्रा बिटक्वाइन की मांग कर रहे हैं। यह मालवेयर ई-मेल के जरिये फैलता है। 
 
उल्लेखनीय है किसप्ताहांत तक इस रैंसमवेयर के जरिए रूस और ब्रिटेन समेत 100 से अधिक देशों के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमला किया गया है। यह अब तक के इतिहास का सबसे व्यापक तौर पर फैलने वाला रैंसमवेयर है।</div>

रैंसमवेयर साइबर हमला सरकारों को भविष्य के खतरों को लेकर आगाह करने वाला: माइक्रोसाफ्ट

बबलेश द्विवेदी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसाफ्ट ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमल...

15:11

दिल्ली उच्च न्यायालय में चार नये न्यायाधीशों ने ली शपथ ।

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बबलेश द्विवेदी  
   ( विशेष संवाददाता ) 
 
दिल्ली उच्च न्यायालय में दो महिलाओं समेत चार नये न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 38 हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने चार न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर को शपथ दिलाई। सरकार द्वारा इन चार नामों का अनुमोदन किये जाने के बाद राष्ट्रपति ने इन्हें न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालत में न्यायाधीशों की संख्या अब बढ़ जाएगी। नयी नियुक्तियों के बाद अब अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। रेखा पल्ली और प्रतिभा एम सिंह की पदोन्नति के साथ ही अब उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 10 हो गई है। नए रोस्टर के अनुसार, न्यायमूर्ति सी हरि शंकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के साथ, न्यायमूर्ति नवीन चावल न्यायमूर्ति रवींद्र भट के साथ, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी के साथ बैठेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 11 मई को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखते हुए रेखा पल्ली, प्रतिभा एम सिंह, नवीन चावला और सी हरि शंकर को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। प्रतिभा एम सिंह बौद्धिक संपदा अधिकार मामलों की एक वरिष्ठ वकील रह चुकी हैं। चावला दूरसंचार एवं प्रसारण कानूनों के विशेषज्ञ हैं। शंकर अप्रत्यक्ष कर एवं सेवा मामलों के वकील हैं। रेखा पल्ली को 2015 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था।</div>

दिल्ली उच्च न्यायालय में चार नये न्यायाधीशों ने ली शपथ ।

बबलेश द्विवेदी ( विशेष संवाददाता ) दिल्ली उच्च न्यायालय में दो महिलाओं समेत चार नये न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ह...

11:59

निर्मला संभालेंगी रक्षा मंत्रालय और पीयूष गोयल बने रेल मंत्री

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