मुख्यमंत्री के रूप में योगी के हुए 100 दिन

लखनउ, :भाषा: योगी आदित्यनाथ के उ}ार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज 100 दिन पूरे हो गये। सरकार 100 दिन के अपने प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ मानती है।

उ}ार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाषा से कहा, Þ Þपिछले 100 दिन में हमने प्रदेश की 22 करोड जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और परिणाम दिये। Þ Þ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों में भय है क्योंकि उन्हें पूर्व की तरह राजनीतिक संरक्षण नहीं है।

भाजपा सरकार ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर विजय हासिल की थी। किसानों की कर्जमाफी और कानून व्यवस्था जैसी बडी चुनौतियां सरकार के समक्ष थीं।

चुनाव पूर्व के वायदे के अनुरूप योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। इस फैसले से राजकोष पर [8377]36, 369 करोड़ का बोझ आया।

इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से [8377]34000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पडा।

पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिए धन जुटाना भी सरकार के लिए बडी चुनौती रही। योगी ने 15 जून तक राज्य की सभी सड्कों को गड्ढामुक्त करने का ऐलान किया था हालांकि सरकार ने स्वयं स्वीकारा कि केवल 63 प्रतिशत कार्य ही इस दिशा में हो सका।

भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वायदा किया है कि छात्रों को मुफ्त लैपटाप बांटे जाएंगे। अभी इस स्कीम को लेकर किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लेने वाली भाजपा की अपनी सरकार के समय जातीय एवं सांप्रदायिक संघर्ष हुए।

मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने यह कहते हुए व्यवस्था सुधारने में और समय मांगा कि यूपी में सपा का जंगलराज था। स्थितियों को व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा।

शपथ ग्रहण के बाद ही योगी ने दावा किया था कि उनकी सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

सौ दिन पूरे होने के बाद उपलब्धियों को सार्वजनिक करने की भाजपा सरकार की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेन्द्र óािपाठी ने कहा कि स}ााधारी पार्टी ने वायदे तो किये लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पायी।

बसपा प्रमुख मायावती का आरोप है कि दलितों, अन्य पिछडे वर्ग तथा ब्राहमण सहित सवर्णो पर अत्याचार हो रहा है।

एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट परियोजनाओं की जांच कराने के योगी सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार कोई काम करेगा क्या ? इस सरकार को हमसे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए।

ऐसी घटनाओं में बढो}ारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बतया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ बनेगा।

योगी सरकार के स}ाा में आने के बाद से अब तक पूर्व की अखिलेश यादव सरकार के समय शुरू कई परियोजनाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गयी है।

सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि सरकार अब जांच समिति बन गयी है और बदले की राजनीति से कार्य कर रही है।