प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों की जेबों पर खुलेआम डाल रहे हैं डाका, प्रशासन बना मौन

 अशोक श्रीवास्तव ,अमेठी-  यूपी सरकार जहाँ शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए कार्य कर रही है, वहीँ प्राइवेट स्कूल संचालक योगी के इस मिशन को पलीता लगाने का कार्य कर रहे है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी अभिभावकों के जेब पर खुलेआम  डाका डाला जा रहा है तो वही किताबों, ड्रेस के कारोबार में लूट का  रास्ता अब भी खुला है।

वैसे तो जनपद के ज्यादातर स्कूल संचालक विना किसी डर के धड़ल्ले से मनमाफिक फीस वसूल रहे हैं तथा अपने यहाँ से ही कॉपी किताबें एवं अन्य सारी चीजें दे रहे है। इससे अभिभावकों पर काफी बोझ पड़ रहा है जब कि योगी सरकार द्वारा पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय बन्द किये जाय और मान्यता प्राप्त विद्यालयो में फीस निर्धारित हो. बच्चों को विद्यालय से कापी किताब ड्रेस खरीदने को मजबूर न किया जाए. शासन से पारित इस आदेश को स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देकर प्राइवेट स्कूूलों पर नकेल लगाने का कदम उठाना चाहिए।

निजी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों के लिए किताबों आदि की खरीद में जुटे हैं। फीस के बाद अब अभिभावकों पर स्कूल से अथवा उनके निर्देश पर ही किताबें खरीदने का दबाव रहता है। बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध किताबों की बजाय निजी स्कूल संचालक प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी बुक कोर्स में लगाकर चांदी कूट रहे है और अभिभावक अच्छी शिक्षा की आस में लुट रहा है।

आज प्रदेश की योगी सरकार पढाई में सुधार लाने व कान्वेंट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन उनके इन कदमों का असर जिले के प्राइवेट संचालकों पर नही दिख रहा है। ये लोग अपनी मनमानी से बाज नही आ रहे हैं। इन कान्वेंट स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों पर फीस आदि के नाम पर हजारों बसूले जा रहे हैं।

अमेठी जनपद के सभी स्कूलो में, जैसे गौरीगंज जगदीशपुर जामो   जायस भादर  मुसाफिरखाना रानीगंज  में इन स्कूलों में यदि छापेमार कारवाही की जाये तो हकीकत सामने आ जाएगी। जहाँ पढाई के नाम पर लूट की जा रही है। कक्षा पहली से कक्षा बारहवी तक के कोर्स का औसत करीब दो हजार रुपए है।

इस संबंध में आरटीआई  समाजसेवी यादवेन्द्र श्री वास्तव  का कहना है कि फीस की लिमिट होनी चहिये, इसके लिए सरकार को कदम उठाना होगा। किताबे , ड्रेस आदि को खरीदने के लिये बच्चों को अपनी मनमर्जी से लेने की छूट देने की जरुरत है।