अशोक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ अमेठी की रिपोर्ट


अमेठी : सुलतानपुर-अमेठी हाइवे को बनाने में सड़क का चौड़ीकरण कर बाइपास बनाया जा रहा है जिसमे सड़क के पास के अगल बगल वाले किसानों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी  उस जमीन के मुआबजे के रुपये दो करोड़ से अधिक की रकम की मंजूरी शासन द्वारा की जा चुकी है.

अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में बाईपास संख्या तीन एनएच 232 सुलतानपुर मार्ग पावर हाउस से एनएच 931 गौरीगंज प्रतापगढ़ मार्ग तक तथा अन्य जिला मार्ग पर चौड़ीकरण एवं मरम्मत के कार्य में किसानों की काफी जमीन प्रभावित हुई थी. जिलाधिकारी अमेठी द्वारा किसानों को इसके लिए मुआब्जा मुहैया कराने के लिए अनुमोदित दरों की सूची मुख्य अभियंता को भेजा गया था जिस पर उन्होंने दो करोड़ 35 लाख 81 हजार रुपये मंजूर किए हैं .
मुआवजा पाने में देरी होते देख कई किसान उच्च न्यायालय की शरण में भी गये हुए हैं। उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुये उच्च न्यायलय ने न्यायालय के आदेश के बाद ही शासन ने मुआवजे की राशि को मंजूर किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए 68 लाख 39 हजार दो सौ रूपये दिए गये हैं। शेष अन्य प्रतिकर का भुगतान भी किया जाएगा। इस संबंध में अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड राकेश चौधरी ने कहा कि धन मिलते ही किसानों के मुआवजे की रकम उन्हें दे दी जाएगी।

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